व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर संदेश भेजने से जुड़ी इनक्रिप्शन पॉलिसी के मसौदे पर छिड़े विवाद के बाद सरकार ने आज इसे वापस ले लिया। केंद्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सोशल मीडिया के लिए यह नीति बनाने वाली विशेषज्ञ समिति ने इसके मसौदे को कल ही सार्वजनिक किया था और आम लोगों से इस पर राय मांगी थी। उन्होंने कहा कि यह अभी मसौदा है और सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने इसे कल ही देखा था और इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी, जिनसे संदेह पैदा हो रहा था, इसलिए सरकार ने आज सुबह विभाग को इसे वापस लेने का निर्देश दिया है। संचार मंत्री ने कहा कि उन्होंने विभाग से सभी मुद्दों पर फिर से व्यापक विचार करने को कहा है और इसे अंतिम रूप देने के बाद मसौदे के बारे में एक बार फिर से लोगों से राय मांगी जायेगी।
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