राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशी की खबर है...पंचायती राज विभाग में 4 साल से अटकी एलडीसी के 11485 पदों की भर्ती का रास्ता खुल गया है....विभाग ने इस मामले में वित्त विभाग को फाइल भेज दी है...इसमें पद सृजित करने की मंजूरी मांगी गई है...हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद भर्तियां शुरू होने का रास्ता खुला है....इन पदों पर वेतन का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की मनरेगा योजना से मिलेगा...बाकि वेतन भत्तों का भुगतान पंचायती राज विभाग अपने मद से करेगा...अगर यह मंजूरी मिलती है तो भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनके आवेदन विभाग प्राप्त कर चुका है...गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार ने 2013 में मनरेगा के संविदा कर्मियों के लिए 10,20 और 30 तक के बोनस अंको के आधार पर एलडीसी के 21,748 पदों पर सीधी भर्ती निकाली थी....
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