दिल्ली सरकार ने युवा स्नातकों के लिए चीफ मिनिस्टर अर्बन फेलोशिप शुरू करने की पहल की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत फेलोशिप के लिए चुने गए 30 युवाओं को सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया में जनता और सरकार के बीच सेतु की भूमिका में रखा जाएगा। हाल ही में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने फेलोशिप की रूपरेखा तय कर इसे वित्त, गृह और योजना विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया है। विभागीय औपचारिकताएं एवं कैबिनेट की मंजूरी के बाद जून में फेलोशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फेलोशिप के तय मसौदे के मुताबिक, प्रत्येक फेलो को प्रतिमाह 1.25 लाख रुपये फेलोशिप देने का प्रस्ताव है। फेलोशिप की अवधि एक साल होगी जिसे फेलो के प्रदर्शन के आधार पर एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चयनित फेलो को विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव, सचिव या विभाग प्रमुख के साथ तैनात किया जाएगा।
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
