(India)
एक अधिकारी ने कहा, न्यासियों द्वारा 8.75% की ब्याज दर मुहैया कराने के फैसले के बाद दो सप्ताह बीत चुके हैं। बहुत संभव है कि वित्त मंत्रालय अगले सप्ताह 2014-15 में 8.75% की ब्याज दर के भुगतान के फैसले पर अपनी सहमति दे। इस दर पर ब्याज देने के बाद ईपीएफओ के पास 242.26 करोड़ रुपए का अधिशेष बचेगा। उन्होंने कहा, वित्त मंत्रालय को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार को 8.75% की ब्याज दर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं देना है और इससे संस्था के पास कुछ अधिशेष बचेगा। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ईपीएफओ ब्याज दर पर न्यासियों के फैसले लागू करेगा और इसके अंशधारकों को चालू वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर तय ब्याज मिल सकेगा। श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता वाले ईपीएफओ की निर्णय करने वाले शीर्ष निकाय संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 26 अगस्त को 2014-15 के लिए 8.75% की ब्याज दर के भुगतान का फैसला किया था।
Digital Desk: Shiv Kishor
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