जीएसटी पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई है। इस बीच केंद्र सरकार नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 1 अप्रैल, 2016 से लागू होने की उम्मीद कर रही है। राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर सहमति बनाने से सरकार 3 कदम दूर है। बाकी सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अक्टूबर में बैठक कर तीन प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएम नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जीएसटी पर सहमति बना ली जाए।
Digital Desk: Kamal
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