(India)
यह निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश मंत्रिमडल की बैठक में लिया गया। इस बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नोएडा सिटी सेंटर सेक्टर-32 से सेक्टर-62 (एनएच-24) तक की मेट्रो परियोजना के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) एवं नोएडा के मध्य किए जाने वाले समझौते एवं डीएमआरसी से एग्रीमेंट करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया है कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। प्रस्तावित मेट्रो लाइन की लंबाई 6.675 किमी तथा लागत लगभग 1,880 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) की कुल अनुमानित लागत यूटिलिटी शिटिंग सहित 11526.73 करोड़ को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले में गैर अनुदानित मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने के लिए पूर्व निर्गत शासनादेशों तथा निर्धारित मानकों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे मानकों पर खरे उतरने वाले जूनियर स्कूलों तथा मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जा सकेगा।
Digital Desk: Shiv Kishor
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