(India)
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके लिये उनके पास आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को नये रूप में शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां शनिवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को शुरू में मध्य नवंबर से 54 जिलों में फिर से शुरू किया जायेगा और एक जनवरी 2015 से इसे शेष देश में लागू कर दिया जायेगा। पिछली संप्रग सरकार ने इस योजना को आधार से जोड़ दिया था जिसकी वजह से कुछ कानूनी मुद्दे उठ खड़े हुए थे और इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया था।
Digital Desk: Shiv Kishor
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