(India)
मोदी कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी. सभी अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के लिए मार्केट स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण को भी मंजूरी दे दी है. 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 PACS को कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा. इससे 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचने की बात कही जा रही है.
Digital Desk: Administrator
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।