The Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022, एक बेहद अहम बिल माना जा रहा है. सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त कमान संभालने के बाद से ही अमित शाह ने इसपर काम करना शुरू कर दिया था. सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस बिल को कैबिनेट के पास मंज़ूरी के लिए लाया जाएगा. बिल का मुख्य उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में काम कर रहे क़रीब 1500 कोऑपरेटिव संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए साधन जुटाने की शक्ति देना है. साथ ही, बिल में इन संस्थाओं के जमाकर्ताओं और खाताधारकों के हितों को भी सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है.
Digital Desk: Administrator
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
