योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में 59 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ हो गया है।यह योजना यूपीआइ लाइट और यूपीआइ123 पे को भी किफायती तथा यूजर्स फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट के माध्यमों के रूप में बढ़ावा देगी।
सरकार का यह कहना है की इस योजना से जनता के सुविधा के साथ -साथ एक मजबूत डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को बढ़ने में काफी हद तक मदद मिलेगी, जिससे अर्थवयवस्था की साख को और निखारा जा सकता है |
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