कोल ब्लॉक आवंटन पर सरकार ने अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की है। कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। वहीं केंद्र सरकार अब वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकार इसके लिए शीतकालीन सत्र में संविधान संसोधन विधेयक पेश करने वाली है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सीएसटी को धीरे-धीरे समाप्त करने से राज्यों को आय के होने वाले नुकसान की भरपाई पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित है और इस बाबत मुआवजे की पहली किश्त पर भी शीत सत्र में ही चर्चा हो सकती है।
Digital Desk: Kamal
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