भारत व कर पनाहगाह देशों के बीच आपराधिक कानूनी संधियों का अभाव काले धन के खिलाफ लड़ाई में बाधक है। विशेष जांच टीम (एसआईटी) के साथ काम कर रही विभिन्न जांच एजेंसियों ने दूसरे देशों में भारतीयों के जमा काले धन को वापस लाने में इसे एक बड़ी अड़चन बताया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों ने एसआईटी को एक रिपोर्ट में इन चुनौतियों के बारे में बताया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके बाद एक उच्चस्तरीय समिति ने एक कार्रवाई योजना तैयार करनी शुरू की है, जिसे सरकार को बताया जाएगा जिससे इस दिशा में कार्रवाई की जा सके। पीटीआई-भाषा के पास मौजूद इस रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल भारत की 37 देशों के साथ आपसी कानूनी सहायता संधियां अथवा बहुपक्षीय सहयोग संधियां हैं। इनमें कई कर पनाहगाह माने जाने वाले देश शामिल नहीं हैं, जिनमें केमैन आइलैंड, गुवर्नसी, लीकटेंस्टाइन, मोनाको, बरमूडा, माल्टा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और अन्य शामिल हैं।
Digital Desk: Kamal
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