उपराज्यपाल से गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में केंद्र से दिल्ली सरकार के अधिकार लेने का संकल्प लिया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो 10 दिन के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आप सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर खुली कैबिनेट में संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को अधिकार देने वाली केंद्र की अधिसूचना सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये को दर्शाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली करारी हार के लिए दिल्ली की जनता से बदला ले रही है. उन्होंने कहा कि लडाई जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि अगले पांच साल में हम केंद्र से उन अधिकारों को वापस ले लेंगे जो उसने दिल्ली से ले लिये हैं. अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में और किसी सरकार ने पहले सौ दिन में इतना काम नहीं किया. सभी मंत्रियों ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाईं और जनता के साथ संवाद किया।
Digital Desk: Kamal
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
