दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक और विवाद पैदा हो सकता है। केजरीवाल सरकार ने अपनी एंटी करप्शन ब्रांच के लिए बिहार से छह पुलिस अधिकारी लेने का फैसला किया है। खबर है कि इनमें तीन अधिकारी दिल्ली में ज्वाइन भी कर चुके हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग के दफ्तर ने बयान जारी कर इन नियुक्तियों पर ऐतराज जताया है। एलजी दफ्तर के मुताबिक, एसीबी उपराज्यपाल के अधीन है और नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल की इजाजत नहीं ली गई।दिल्ली सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही एसीबी के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा हल कर दिया है, किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है। दिल्ली सरकार देश के सभी ईमानदार अफसरों से एसीबी को मजबूत करने की अपील करती है। एसीबी पर कानून एकदम साफ है और हाईकोर्ट ने भी इसको सही ठहराया है।
Digital Desk: Kamal
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