हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने आज कहा कि 14 मार्च से शुरू होने जा रहे राज्य विधानसभा सत्र के बजट सत्र में जाट तथा चार अन्य जातियों को आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। बहरहाल, उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए दिये गये 27 प्रतिशत आरक्षण से कोई छेडछाड नहीं की जाएगी। संविधान के दायरे में अलग से जो भी आरक्षण प्रावधान संभव हो सकता है वह इस विधेयक में दिया जाएगा और इसे जाटों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया है, उसके अनुसार हम 14 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक लाएंगे। उन्होंने एक बयान में कहा, इस विधेयक के जरिये जो आरक्षण हमें देना है वह हम देंगे और इस बारे में कोई दो राय नहीं है। खट्टर ने कहा कि आरक्षण देने के मकसद से विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि एक सर्वदलीय समिति भी गठित की गयी है जो विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए अपने सुझाव देगी। खट्टर ने सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों से समिति में रखने के लिए उनके प्रतिनिधियों के नाम सरकार के पास भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि सहमति हुई और समिति नये विधेयक का मसौदा सर्वसम्मति से बनाने में समर्थ हुई तो विधानसभा में बिना चर्चा के पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन से जुड़े तथा अन्य लोग इस बारे में समिति को अपने सुझाव दे सकते हैं।
Digital Desk: Kamal
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