प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, कॉमर्स मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों की पिछले सप्ताह बैठक हुई जिसमें इस मामले को निपटाने और इस बारे में जल्दी ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव की अगुआई में एक समिति का गठन किया गया है जो 21 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
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