90 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत:दर बढ़ाने का प्रस्ताव होगा खारिज
(India) बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज हो सकता है। उप्र नियामक आयोग में 21 जून में शुरू हुई सुनवाई के दौरान यह संकेत मिले हैं। आयोग ने पहले ही दिन कंपनियों को फटकार लगाई और कहा कि किसी भी तरह की बढ़ोतरी से पहले समाचार पत्रों में ज्ञापन नहीं दिया गया। स्लैब परिवर्तन भी उसके बिना नहीं हो सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शहरी इलाके में रहने वाले करीब 90 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

बिजली दरों पर सुनवाई के दौरान पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जैसे ही प्रस्ताव दिया गया, मामले पर तल्ख टिप्पणी करते हुए प्रस्तुतिकरण को आयोग की तरफ से रोक दिया गया। नियामक आयोग पहले भी दो बार बिजली दरों में स्लैब परिवर्तन का प्रस्ताव खारिज कर चुका है।
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