गौरतलब है कि BCCI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें अक्ष्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने के लिए 'कूलिंग ऑफ पीरियड' खत्म करने की अपील की गई है. इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के संविधान में संशोधन करना होगा और ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना संभव नहीं है.
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