CAPF में IPS पद बरकरार: नियमों में बदलाव की तैयारी, PMO की सलाह के बाद होगा फैसला
(India) केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय अब प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाह के बाद लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार फिलहाल इन बलों में IPS अधिकारियों के कोटे में कटौती करने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारण बताए जा रहे हैं।
Central Armed Police Forces में फिलहाल DIG स्तर पर लगभग 20–25%, IG स्तर पर करीब 50% और ADG स्तर पर करीब 75% पद IPS अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं। सरकार इन प्रतिशतों को बरकरार रखने पर विचार कर रही है। हालांकि, साथ ही CAPF कैडर के अधिकारियों के करियर प्रोग्रेशन को बेहतर बनाने के लिए कैडर रिव्यू और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा चल रही है।
यह पूरा मामला तब सामने आया जब Supreme Court of India ने पिछले साल अपने एक फैसले में सरकार को निर्देश दिया था कि CAPF में SAG स्तर तक IPS प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम किया जाए। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब केंद्र सरकार वैधानिक संशोधन के जरिए इस व्यवस्था में बदलाव का रास्ता तलाश रही है, ताकि सुरक्षा जरूरतों और कैडर अधिकारियों के हितों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
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