आधिकारिक बयान के अनुसार, ये चयनित हाईवे परिसंपत्तियां हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित नौ राज्यों में फैली हुई हैं। ये सभी मार्ग मजबूत कनेक्टिविटी और अधिक यातायात क्षमता के कारण आर्थिक और लॉजिस्टिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
NHAI ने कहा कि मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और संरचित तरीके से TOT और InvIT फ्रेमवर्क के तहत पूरी की जाएगी। ये मॉडल बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने में सफल रहे हैं और इससे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार को गति मिली है।
प्राधिकरण के अनुसार, यह वित्तीय मॉडल टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है और साथ ही परिसंपत्ति प्रबंधन तथा परिचालन दक्षता को भी बेहतर बनाता है। हालांकि, NHAI ने स्पष्ट किया कि इस सूची में उन परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें वित्त वर्ष 2026–27 के लिए रााजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT) के तहत मोनेटाइज करने का प्रस्ताव है।
इन प्रमुख परिसंपत्तियों में झारखंड में NH-20 का हजारीबाग-बरही-कोडरमा सेक्शन, हरियाणा में NH-9 का दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से रोहतक तक का हिस्सा, तमिलनाडु में NH-38 का त्रिची से मदुरै तक का खंड और उत्तर प्रदेश में NH-34 का अलीगढ़ से कानपुर तक का मार्ग शामिल हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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