तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार वोडाफोन से 11,200 करोड़ रुपये का भारी-भरकम टैक्स वसूल नहीं पाई। इसके साथ ही नोकिया और शेल जैसी एमएनसी भी टैक्स विवाद में फंस गईं। टैक्स सुधारों के लिहाज से भी यह साल कमजोर रहा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न तो जीएसटी और न ही डीटीसी पर आम राय नहीं बन सकी। ये टैक्स कानून अभी भी लागू होने की राह देख रहे हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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