(JHARKHAND, India)
झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की हुई बैठक में छह मामलों पर सुनवाई की गई। जिसमें देवघर के इस्टर्न कोलफील्ड माइंस को विस्थापितों के पुनर्वास और नौकरी दिए बिना माइनिंग करने का मामला मुख्य तौर पर उठा। लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। जिसके बाद समिति के एक पदाधिकारी ने इसे लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही। जैक मंे दैनिक वेतनभोगियों के मामले में भी अध्यक्ष को निर्देश दिए गए है। बैठक में लातेहार में मॉडल महाविद्यालय के लिए नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को एक महीने में जमीन उपलब्ध कराने और रांची नगर निगम मामले में सीईओ को निर्देश देने की बात कही गई। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर अफसरों को आड़े हाथ लिया और उन्हें ठीक तरीके से काम करने की सलाह दी....
Author: JAN TV Editorial Team
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