(Rajasthan, India)
पूर्ववर्ती सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को मौजूदा सरकार 500 करोड़ रुपए की गारंटी दे रही है। योजना लागू करने वाली राजस्थान वित्त निगम इसके आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए पूंजी बाजार में 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगी, जिसकी गारंटर सरकार होगी। अब तक योजना में हुई देरी से इसके हश्र को लेकर चिंता में डूबे आवेदकों के लिए खुश खबर यह है कि वर्तमान सरकार ने इसे 60 दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा बना लिया है। इस बाबत एक जनवरी को सरकार के आदेश उद्योग महकमे को जारी किए जा चुके हैं।आरएफसी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यदुवेंद्र माथुर ने बताया कि योजना के लिए पहला 100 करोड़ का बॉन्ड जनवरी में ही जारी किया जा सकता है, जिसकी स्वीकृति सरकार से ली जा चुकी है। इसके बाद योजना की जरूरत के मुताबिक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इस राशि से आवेदकों को 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण बांटे जाएंगे।
Author: JAN TV Editorial Team
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