(DELHI, India)
बढ़ते यौन अपराध पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। सरकार की कोशिश यह है कि अक्सर तमाम घटनाओं में आरोपियों के नाबालिग होने और कार्रवाई में फंसने वाले पेंच को दूर करना। कैबिनेट की आज की बैठक में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव संबंधी फैसले पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जुवेनाइल यानी कि किशोर नाबालिग की परिभाषा को बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो गंभीर अपराधों में शामिल 16 साल से ज्यादा के किशोर बालिग माने जाएंगे। कानून मंत्रालय पहले ही एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है। वहीं, आज संसद में भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर चर्चा हो सकती है।
Author: JAN TV Editorial Team
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