(DELHI, India)
नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे सरकारी अफसरों की लिस्ट जारी की है, जिनके खिलाफ यूपीए के 10 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार की जांच शुरू की गई थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा. आरोप है कि ऐसे अफसरों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके न सिर्फ जांच प्रक्रिया को फाइलों के नीचे दबा दिया, बल्कि लगातार अच्छी पोस्टिंग भी पाते रहे. सूत्रों के अनुसार, पहली लिस्ट में 34 अधिकारी शामिल हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात हैं.
Author: JAN TV Editorial Team
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