(DELHI, India)
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन हफ्ते में गंगा सफाई के मद्देनजर चरणबद्ध प्लान बनाकर पेश करे। गंगा सफाई पर केंद्र सरकार के एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश है और वह चाहता है कि गंगा सफाई अभियान के मद्देनजर ठोस पहल कर उसे जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाए। गौर हो कि गंगा की सफाई पर केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रोडमैप पेश किया है। सरकार ने कहा है कि पांच राज्यों में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं पर कुल खर्च करीब पांच हजार करोड़ रुपये आएगा। यह खर्च राज्यों के चुनिंदा 48 शहरों में गंगा को बचाने के लिए तीन स्तरों पर कार्यों के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन के निदेशक की ओर से यह हलफनामा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को नरेंद्र मोदी सरकार से कहा था कि आखिर क्यों पवित्र नदी के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जा रहे। साथ ही सरकार से 2500 किलोमीटर लंबी नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने का रोडमैप तलब किया था।
Digital Desk: Shiv Kishor
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