(DELHI, India)
सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के तटों पर सक्रिय, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की खिंचाई की। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से कहा कि आपका मामला पूरी तरह असफलता और निराशा की कहानी है,,गंगा की सफाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की पहले भी आलोचना कर चुका है। पखवाड़े भर पहले कोर्ट ने गंगा सफाई को लेकर चरणबद्ध कार्यक्रम पेश नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि सरकार को गंगा की सफाई के लिए मेट्रो मैन श्रीधरन जैसे किसी विशेषज्ञ की मदद लेने की जरूरत है। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन सितंबर को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिस प्लान के तहत केंद्र सरकार गंगा की सफाई की योजना बना रही है, उसमें तो 200 साल में भी गंगा साफ नहीं होगी। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीन हफ्ते के भीतर एक चरणबद्ध योजना पेश करे, जिसमें देश की सबसे पवित्र नदी को साफ करने की सटीक योजना का ब्योरा हो।
Digital Desk: Shiv Kishor
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