(DELHI, India)
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और ओमान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अली बिन मसूद अल सुनैदी ने आज इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ‘आपराधिक मामलों में कानूनी एवं न्यायिक सहयोग पर समझौता’ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें दस्तावेजों, विवरण तथा वस्तुओं का आदान-प्रदान और तलाशी एवं जब्ती, जांच में सहयोग और सबूत प्रदान करने के लिए व्यक्तियों की उपलब्धता के प्रावधान शामिल हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस समझौते से उन लोगों को रोका जा सकेगा जिन्हें अपराध से पत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ मिलता है। मंत्रालय ने ओमान के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि भारत ने बारिश, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है तथा वह मौसम संबंधी बेहतर पूर्वानुमान तथा जमीनी स्थिति को संभालते हुए मानवीय जीवन की क्षति को काफी हद तक कम करने में सफल रहा। सिंह ने तकनीक एवं सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के जरिये इस क्षेत्र में ओमान को भारतीय दक्षता एवं अनुभव का लाभ देने की पेशकश की । समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते समय ओमान का प्रतिनिधिमंडल तथा गृह एवं विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
Digital Desk: Shiv Kishor
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