बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा करेंगे. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक के प्रथम दिन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहेंगे. पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी को समर्थन देने का एलान किया था. यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सत्ता पक्ष के पास प्रचुर समर्थन नहीं होने के कारण लंबित है. ममता बनर्जी द्वारा विधेयक को समर्थन देने से विधेयक के अगले संसद सत्र में राज्यसभा से पारित हो जाने की संभावना बढ़ गई है
यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए संसद से पारित होने के बाद इसे देश के आधे राज्यों द्वारा भी मंजूरी हासिल करनी होगी. उसके बाद ही इसे हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकेगा. अधिकार प्राप्त समिति आगामी बैठक में वस्तुओं के राज्यों के बीच परिवहन पर एक फीसदी अतिरिक्त कर लगाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है. औद्योगिक प्रतिनिधियों का मानना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी.
Digital Desk: Manish Patwa
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