(DELHI, DELHI)
संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस बार के सत्र में बीजेपी सरकार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स को पास करने के लिए 17 जुलाई यानि कल सर्वदलीय बैठक बुलाइ है। फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की बात को समझने और शायद मान लेने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस चाहती है कि सरकार जीएसटी की दर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत तय कर दे, और इस दर को संविधान संशोधन में शामिल कर दे, जबकि सरकार का कहना है कि ऐसा करने पर दरों में बदलाव करने के लिए हर बार संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।
Digital Desk: Manish Patwa
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।