आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च 2015 को अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके बाद 19 जून को एडवोकेट प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास इन सचिवों की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन किया। राष्ट्रपति की ओर से 22 जून को यह शिकायत चुनाव आयोग में भेज दी गई। शिकायत में कहा गया था कि यह लाभ का पद है इसलिए आप विधायकों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।
आदर्श शास्त्री
अलका लांबा
संजीव झा
कैलाश गहलोत
विजेंदर गर्ग
प्रवीण कुमार
शरद कुमार चौहान
मदन लाल
शिव चरण गोयल
सरिता सिंह
नरेश यादव
राजेश गुप्ता
राजेश ऋषि
अनिल कुमार बाजपेई
सोम दत्त
अवतार सिंह
सुखबीर सिंह
मनोज कुमार
नितिन त्यागी
जरनैल सिंह
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