26 जून को मंच द्वारा दायर एक दस्तावेज के मुताबिक सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर को सरकार द्वारा पिछले साल एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस, पत्रकारों, राजनेताओं और किसानों के विरोध के समर्थकों के कई खातों और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था.
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