(India)
शिमला में सियासी संकट खत्म होने के बाद सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक गुरुवार को आयोजित की गई।। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के लिए सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का फैसला लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का फैसला लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा जैसी अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके।
Author: JAN TV Editorial Team
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