(India)
केंद्र सरकार अगले तीन सालों में देश के 2500 शहरों और कस्बों में मुफ्त हाईस्पीड वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। हालांकि मुफ्त सेवा का लाभ तय समय के लिए मिलेगा और इसके बाद यूजर को इंटरनेट यूज करने पर चार्ज देना होगा। पब्लिक सेक्टर की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना में सात हजार करोड़ रुपये इंवेस्टमेंट किए जाएंगे। यह मॉडल प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर दिए जाने वाली सुविधा की तरह ही काम करेगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल के यूजर्स के लिए फ्री सेवा की सीमा खत्म होने के बाद वाई-फाई की सुविधा के लिए बहुत मामूली चार्ज देना होगा। बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव ने कहा, यह सेवा अगले वित्तीय वर्ष ख्2015-2016, से शुरू होगी। इस सुविधा के माध्यम से पीएम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। जिसका उद्देश्य पूरे देश में इंटरनेट सुविधा से लोगों को जोडना है। साथ ही इस कदम से लंबे समय से घाटे में चल रही बीएसएनएल को मदद मिलने की भी संभावना है।
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