सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े निकाय राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अधिकार सीज कर दिए हैं। प्रदेश के 47 से अधिक बडे शहरों में फैला बोर्ड की नई आवासीय स्कीम लॉंच नहीं कर पाएगा। यूडीएच के प्रमुख सचिव मुकेश शर्मा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के स्तर अब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकेगा।
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