मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई घोषणाएं कीं। जहां Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya नहीं हैं, वहां नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही शिक्षकों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा 5000 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं, जिनमें 300 से ज्यादा को मंजूरी मिल चुकी है।
सरकार ने डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना’ शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत गांवों में 8 हजार डिजिटल उद्यमी तैयार किए जाएंगे और इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। कृषि क्षेत्र में निर्यात प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 16 लाख किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में व्यापक सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
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