शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में पूरे हो चुके हैं। ऐसे में उनके लिए रोकी गई राशि जारी करवाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होने की संभावना है। इसके बाद नए साल तक पंचायतों को भी रुका हुआ फंड मिलने की उम्मीद है।
चुनाव पूरे होने पर ही जारी होता है केंद्रीय अनुदान
शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को हर साल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान मिलता है। यह राशि 3000 करोड़ रुपये से अधिक होती है। हालांकि, फंड का पैटर्न बदलने के कारण इसमें बदलाव हो सकता है।
वित्त आयोग की ओर से टाइड और अनटाइड ग्रांट के रूप में राशि दी जाती है। इस अनुदान के लिए निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं का हर पांच साल में चुनाव होना अनिवार्य है। चुनाव नहीं होने की स्थिति में केंद्र सरकार अनुदान रोक देती है।
सवा साल से रुका है फंड, विकास कार्य प्रभावित
राजस्थान में शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में एक साल से ज्यादा की देरी हुई। इस दौरान पंचायतों और निकायों में प्रशासक नियुक्त थे। चुनाव नहीं होने के कारण केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली राशि की किस्त रोक दी गई।
फंड नहीं मिलने से पंचायतों में विकास के कई काम प्रभावित हुए। सफाई और पानी से जुड़े कार्य भी अटक गए। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र से अनुदान मिलने पर इन कार्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार को कई बार लिखी गई चिट्ठियां
पंचायतीराज आयुक्त डॉ. जोगाराम ने अटका हुआ फंड जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखे। पिछले साल 24 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और नवंबर में भी केंद्र को पत्र भेजे गए थे।
इन पत्रों में पंचायतीराज चुनाव समय पर नहीं करवाए जाने के कारणों की जानकारी दी गई थी। साथ ही जल्द चुनाव करवाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि, वित्त आयोग की ओर से निर्धारित चुनाव की अनिवार्य शर्त के चलते अनुदान जारी नहीं हो सका।
केंद्र सरकार को यह भी बताया गया था कि पिछले साल हुए फैसले के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। वहीं, अब यह अनुदान सातवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगा।
1543.10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त बकाया
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाली दूसरी किस्त की राशि बकाया है। इसमें 617.40 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट और 926.10 करोड़ रुपये की टाइड ग्रांट शामिल है। दोनों को मिलाकर कुल 1543.10 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त भी बकाया हो गई है।
16वें वित्त आयोग ने बदला अनुदान का पैटर्न
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच साल के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान का पैटर्न बदल गया है। अब 80 प्रतिशत अनुदान पहले की तरह रहेगा, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर ही बाकी अनुदान मिलेगा।
पंचायतों को अपने आय के स्रोत विकसित करने होंगे। इसके तहत स्थानीय स्तर पर पंचायत टैक्स लगाने का विकल्प भी शामिल है।
टाइड ग्रांट का 50 प्रतिशत सफाई और पानी पर खर्च होगा
16वें वित्त आयोग ने बेसिक अनुदान का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए निर्धारित किया है। इस राशि का इस्तेमाल केवल इन्हीं कार्यों में किया जा सकेगा।
50 प्रतिशत अनटाइड ग्रांट स्थानीय जरूरतों के लिए
बेसिक अनुदान का बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा अनटाइड ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। इस राशि को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक 29 अलग-अलग क्षेत्रों में खर्च किया जा सकेगा। इससे पंचायतों को अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्य करवाने में मदद मिलेगी।
CORRECTION:
2026-11-10 15:14:57
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