कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक हर मौसम में बिना थके काम करते हैं और उनके पसीने की हर बूंद देश की समृद्धि में योगदान देती है। उन्होंने कहा कि यह विडंबना रही है कि जो मजदूर दूसरों के घर बनाते हैं, उनके पास खुद का घर नहीं होता, लेकिन हाल के वर्षों में सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देशभर में लगभग 4 करोड़ घर बनाए गए हैं, जिनमें से 65 लाख घर उत्तर प्रदेश में बने हैं। इसके अलावा राज्य में करीब 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने रोजगार के क्षेत्र में भी प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में MSME सेक्टर में लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। राज्य में उद्योगों की संख्या 2017 से पहले के लगभग 14 हजार से बढ़कर अब 32 हजार से अधिक हो गई है, जिससे 65 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।
उन्होंने श्रमिकों के लिए नई वेतन बोर्ड के गठन की घोषणा भी की और औद्योगिक क्षेत्रों के कामगारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना पर काम चलने की जानकारी दी। इस पहल से राज्य के करीब 1 करोड़ श्रमिक परिवारों, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संवेदनशील सरकार ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिकों को शासन में प्राथमिकता मिले और उन्हें सम्मान के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों।
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