एलएलबी पाठ्यक्रम, एनएलयू के शुल्क पर याचिका खारिज
(DELHI, India) न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कानून के एक छात्र की दलील को खारिज कर दिया कि पांच साल तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने की व्यवस्था न सिर्फ वित्तीय रूप से बोझिल है, बल्कि अवैध भी है तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आवासीय सुविधा आधारित बीए, एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम को अनिवार्य नहीं बनाया है।

Author: JAN TV Editorial Team

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