छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी कांड में सरकार के चैतरफा घिरने के बाद सीएम डॉ. रमन सिंह ने इससे हो रहे नुकसान की भरपाई ‘डैमेज कंट्रोल’ में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य सरकार प्रभावित बच्चों के नाम पर दो लाख रूपए का फिक्स डिपाजिट करवाएगी। वयस्क होने तक उनकी पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इनका शासकीय अस्पतालों के साथ ही बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में 18 साल की उम्र तक निशुल्क इलाज हो सकेगा। इसके लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। डॉ. सिंह के निर्देश पर कल ही दवा कंपनी महावर फार्मा को कथित रूप से संरक्षण देने के आरोप उप औषधि नियंत्रक हेमंत श्रीवास्तव को निलम्बित कर दिया गया। बिलासपुर के संयुक्त संचालक अमर सिंह ठाकुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है। नसबंदी ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक को पहले ही बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जा चुका है।
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