केंद्र सरकार ने शहरी इलाकों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वितरण क्षेत्र को आईटी के लिहाज से सक्षम बनाने और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने को भी मंजूरी दी है ताकि पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत तय लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। मौजूदा योजना की अनुमानित लागत कुल मिलाकर 32,612 करोड रुपये है। जिसके लिए सरकार से 25,354 करोड रुपये के बजटीय समर्थन की जरुरत होगी. सरकार ने 44,011 करोड रुपये के योजना परिव्यय को मंजूरी दी है। वहीं सरकार ने 43,033 करोड रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह लेगी। इस योजना में अलग-अलग कृषि व गैर कृषि फीडर की व्यवस्था होगी।
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