प्रदेश में राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन विधेयक 2016 जुलाई से लागू हो चुका है ...लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के कारण फीस एक्ट के नियम अब तक नही बन पाए है ...इधर निजी स्कूल संचालक इस एक्ट के नियम जारी होने और सातवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम का इंतजार कर रहे है .....मामले पर वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट कहा कि निजी स्कूल संचालक फीस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही फीस बढ़ा सकते है ..इससे अधिक होने पर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी ......
Author: JAN TV Editorial Team
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