हालांकि सरकार की दी गई चेतावनी से स्कूलों ने वसूल की गई फीस को कोर्ट में जमा कराना शुरू कर दिया है। अब तक 17 स्कूलों ने कोर्ट में बढ़ी हुई ली गई फीस जमा करा दी है, कई और स्कूल भी कोर्ट में फीस जमा करवाने की तैयारी कर रहे हैं।
इसी बीच सरकार से साफ किया है कि स्कूलों को अधिग्रहण उसकी प्राथमिकता नहीं है। उसकी प्राथमिकता अभिभावकों से बढ़ी हुई ली गई फीस लौटलवाना है। स्कूल ऐसा करते हैं तो उसे परेशानी नहीं है।
बता दें कि हाल ही में अभिभावकों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर वे जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी की सिफारिशों को मानने से इंकार करते हैं तो दिल्ली सरकार उन स्कूलों का अधिग्रहण कर लेगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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