(RAJASTHAN, RAJASTHAN)
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज जनहित के मुद्दों पर सवाल-जवाब के बाद राजस्थान के विश्वविद्यालयों से जुड़े कानूनों में संशोधन के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा कर उसे पारित किया जाएगा। साथ ही साथ केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सदन में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा लाभ लेने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा- केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कितने आवेदन लंबित हैं? कितनों का समाधान हुआ? और राजस्थान में इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों या सक्षम लोगों द्वारा लाभ लेने के संबंध में सरकार क्या कार्रवाई करेगी? जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि विभाग पात्र लोगों के लिए प्रदेश में गिव अप अभियान चला रहा है। सरकार की मंशा है कि जो पात्र हैं, उन्हें योजना का लाभ मिले।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।