(WESTBENGAL, India)
हालांकि, जस्टिस गांगुली की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया। कानून के जानकारों का कहना है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले झटके के बाद उनके दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह ही एक जनहित याचिका को खारिज किया था, जिसमें जस्टिस गांगुली को मानवाधिकार आयोग पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हो रही कोशिशें को रोकने की मांग की गई थी, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस गांगुली पर एक लॉ इंटर्न ने आरोप लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने ही जस्टिस गांगुली का नाम सार्वजनिक किया था। कमेटी ने यह भी माना था कि उन पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग चल रही थी, लेकिन वह इस्तीफा नहीं देने की जिद पर अड़े थे।
Author: JAN TV Editorial Team
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