(DELHI, India)
बीते दो जनवरी को चुनाव आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन कार्यालय को जारी निर्देश में कहा गया है, ‘आयोग की ओर से यह फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की मतदाता सूची तैयार की जाएगी और इसे राष्ट्रीय डाटा केंद्र के रूप में संग्रहित किया जाएगा तथा मतदाताओं को कई सेवाएं मुहैया कराने के लिए इसका इस्तेमाल होगा।’ मतदाताओं को जो सुविधाए मुहैया कराई जाएंगी उनमें नाम खोजने, विकास खंड स्तर के संबंधित अधिकारी को जानने और क्षेत्र का नाम और नंबर तथा दूसरी सूचनाएं शामिल हैं। निर्देश में कहा गया है, ‘मतदाताओं के नए पंजीकरण, संशोधन और नाम हटाने के लिए आवेदन दायर करने के लिए भी इन सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।’ इस व्यवस्था का मकसद मतदाताओं को कई सेवाएं मुहैया कराने के लिए एकल खिड़की मुहैया कराना है।
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
