आर्थिक सुधार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हाथ-पांव मार रही एनडीए सरकार को संसद में फ्लोर मैनेजमेंट में बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस बीमा बिल को राज्यसभा में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 26 से 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यह बिल अब आज ही पास होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार दो अन्य बिलों- खान और खनिज संशोधन बिल, 2015 और कोयला खदान बिल, 2015 को राज्यसभा की सिलेक्ट कमिटियों के हवाले करने की विपक्षी मांग पर सरकार सहमत हो गई। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां अब बीमा बिल को सिलेक्ट कमिटी के हवाले करने की मांग नहीं करेंगी। लेफ्ट पार्टी के एक सीनियर नेता ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में बीमा बिल पहले ही सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जा चुका है। कमिटी की सिफारिशों को बिल में शामिल किया गया है। लिहाजा, इसे फिर से सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का कोई तुक नहीं है।
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