कोल और माइनिंग बिल पर राज्यसभा की सिलेक्ट कमिटी के रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार दोनों विधेयकों को ऊपरी सदन में गुरुवार को पेश करेगी। साथ ही, ऐसा लगता है कि सरकार ने विवादास्पद जमीन अधिग्रहण बिल को पेश करने का इरादा अप्रैल तक के लिए टाल दिया है, जब संसद की बैठक फिर से शुरू होगी। कोल माइनिंग (स्पेशल प्रावधान) बिल 2015 पर सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट बुधवार को राज्यसभा में पेश की गई। सूत्रों ने बताया कि हालांकि रिपोर्ट में कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों की तरफ से असहमति का नोट पेश किया गया है, लेकिन जब गुरुवार को बिल को चर्चा और पास कराने के लिए पेश किया जाएगा तो किसी भी तरह के संशोधन की पहल नहीं की जाएगी। दोनों बिलों को लोकसभा में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
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