(India)
1 जुलाई से सभी अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई से लागू हो रहे दंड प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले तीन नए कानूनों में एफआईआर से लेकर फैसले तक की समय सीमा तय की गई है। आपराधिक मुकदमों में तेजी लाने के लिए नए कानून में 35 जगहों पर समय सीमाएं जोड़ी गई हैं। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत द्वारा संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की समय सीमा है।पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय दंड संहिता 2023 के तहत दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे सामान बेचने और बाधा डालने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
