मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान खेल उपलब्धियों के आधार पर मिलने वाले लाभों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र खिलाड़ियों के खेल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा लंबे समय से लंबित प्रकरणों और स्थानांतरण से संबंधित समस्याओं को भी बिना देरी के सुलझाया जाए।
राजस्थान सरकार ने 235 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें 9 खिलाड़ियों को DSP, 2 को पेट्रोलिंग ऑफिसर ग्रेड-2 और सब इंस्पेक्टर, जबकि 224 खिलाड़ियों को कॉन्स्टेबल, आबकारी सिपाही, आबकारी रक्षक और उप जेलर के पदों पर नियुक्ति मिलेगी। इनमें 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं।
वन विभाग में नियुक्त खिलाड़ियों की समस्याओं पर हुआ विचार-विमर्श
बैठक में वन विभाग में कार्यरत खिलाड़ियों से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। इस दौरान विभाग में तैनात खिलाड़ियों की मौजूदा स्थिति, उनकी विशेष सेवा संबंधी परेशानियों और उनके समाधान के लिए विभागीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा हुई।
खिलाड़ियों को निर्धारित नियमों में आवश्यक छूट देने और जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों में समायोजित करने के विकल्प पर भी विचार किया गया। मुख्य सचिव ने खेल विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और खिलाड़ियों के पदस्थापन से जुड़े लंबित मामलों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे मौजूद
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर सावंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिनेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में दिए गए निर्देशों का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से राहत दिलाना और उनकी खेल उपलब्धियों के अनुरूप सम्मान एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है।
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